भन्ने मेरिटोक्रेसी, गर्ने आसेपासेतन्त्र
Summary
सर्वोच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदमा वरिष्ठताभन्दा तलका न्यायाधीश सिफारिस भएपछि न्याय परिषद्को निर्णयमाथि पारदर्शिता, समावेशिता र मेरिटोक्रेसीको प्रश्न उठेको छ। संवैधानिक इजलास गठनदेखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासम्म न्यायपालिकामा तजबिज र राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्दै नेपाल बार र कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
Key Points
- न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चार रिक्त न्यायाधीश पदमा चार जना न्यायाधीश सिफारिस गरे पनि वरिष्ठता मिचिएको र वस्तुगत आधार नदेखिएको भन्दै आलोचना भएको छ।
- न्याय परिषद्का सदस्य सपना प्रधान मल्ल र महेशकुमार नेपालले सिफारिसमा लिखित असहमति जनाएका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि पारदर्शिता र समावेशिताको अभाव औँल्याएको छ।
- संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठता र छनोट मापदण्ड स्पष्ट नभएकाले प्रधानन्यायाधीशको तजबिज बढेको आरोप बार र पूर्वअधिकारीहरूले लगाएका छन्।
- लेखले सरकारले रास्वपाको वाचापत्रदेखि न्यायाधीश नियुक्तिलाई मेरिटोक्रेसीमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यो अभ्यास नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्छ।
