फैसला कार्यान्वयनको सकस
Summary
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनीको संरक्षणका लागि जारी गरेको फैसलाको कार्यान्वयनमा सरकार अव्यवहारिक र उदासीन छ भने, निर्णय पुनरवलोकनको तयारी भइरहेको छ।
Key Points
- सर्वोच्चले लुम्बिनीको संरक्षणको लागि १५ किलोमिटर दूरीमा नयाँ प्रदूषणकारी उद्योगस्थापनाको रोक्का आदेश दिएको छ।
- फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरे पनि सरकारी निकायहरूले जवाफ नदिँदा समस्या भएको छ।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव पुस्कर सापकोटाले फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयन असम्भव भएको बताए र पुनरवलोकनको तयारी भएको बताएका छन्।
- सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार विमल पौडेलले निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनमा असर पर्ने बताएका छन्।
