मौलापुरमा विद्युत्–पानीको शुल्क सुविधा नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Key Points

• सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकामा विद्युत् तथा खानेपानी शुल्क सुविधा तुरुन्त रोक्न नहुने अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।
• मौलापुर नगरपालिकाले विगत आठ वर्षदेखि सिँचाइ तथा घरायसी विद्युत् मिटरको महसुल व्यहोर्दै आएको थियो।
• सिंचाइ र विद्युत् महसुलको सुविधा स्थानीय समुदायलाई उपलब्ध गराउने निर्णय नगरसभाले सर्वसम्मत रूपमा गरेको थियो।
• सर्वोच्चले संघीय सरकारको निर्देशनबाट स्थानीय तहको निर्णयमा प्रभाव पर्छ कि पर्ने अन्तिम सुनुवाइबाट निर्णय गर्ने जनाएको छ।