हाइड्रोपावरमा सरकारको नीति :आयोजना ओगट्नेलाई कडा झट्का, १४ सय मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुँदै
Summary
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा कडा नीति लिएर काम नगर्ने १४०० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले बेथितिमा सुधार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
Key Points
- सरकारले १४०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पीपीएमा सुधार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
- ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारणमा सहभागी गराउने नीति लिएका छन्।
- समितिले हालसम्म कार्यान्वयन नभएका १७६ आयोजनाको पीपीए गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।
