पीपीएमा सरकारको नीतिगत कडाइ : आयोजना ओगट्ने तर काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने
Summary
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारका लागि विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) नीतिमा कडाइ गर्दै, काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति लागू गरेको छ। १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुला गरिनेछ।
Key Points
- सरकारले बिजुली क्षेत्र सुधारका लागि पीपीए नीतिमा कडाइ गरेको छ।
- १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए तत्काल खुला गरिनेछ।
- काम नगर्ने १३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने सुझाव भएको छ।
- ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विभागभित्रको अध्ययनपछि सुधार र कडाइमा अघि बढ्ने बताएका छन्।
