पिपिए गरेर पनि निर्माण अघि नबढाउने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस
Summary
गठित उच्चस्तरीय समितिले लामो समयसम्म निर्माण नथालिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले विद्युत् क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि अनुमतिपत्र प्रणाली पुनर्संरचना र नियामक सुधार आवश्यक भएको जनाएको छ।
Key Points
- गठित उच्चस्तरीय समितिले लामो समय निष्क्रिय रहेका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
- समितिले अनुमतिपत्र वितरण र कार्यान्वयन प्रणाली पुनर्संरचना तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुधार कार्यान्वयन प्रक्रियामा जोड दिनुभएको छ।
- जलविद्युत् विकासका लागि कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक सुधारका विभिन्न सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश छन्।
