पीपीएपछि काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सिफारिस
Summary
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र प्रणाली सुधार गर्न र निर्माण नगर्ने आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
Key Points
- ऊर्जा मन्त्रालयलाई समर्पित उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्रहरूको समीक्षा गरी प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
- समितिले पीपीए सम्पन्न भएपनि निर्माण नभएका जलविद्युत् आयोजना अनुमति पत्र खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
- अनुमति पत्र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारका सुझाव दिइएको छ।
- विद्युत् ऐन र सम्बन्धित नियमहरूमा एकरूपता कायम गर्न र विभिन्न मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न सुझाव दिएको छ।
