बजेटमा पीपीए : १० मेगावाट माथिका आयोजनाका विषयमा बजेट मौन, १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य के होला ?
Summary
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रावधान राखे पनि १५ हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना विषयमा स्पष्ट नीति नलिएकाले ऊर्जा क्षेत्र अनिश्चिततामा छ। निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना लक्ष्य हासिल सम्भव नरहेको उल्लेख छ।
Key Points
- सरकारले आगामी बजेटमा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाका लागि मात्र पीपीए गर्ने नीति ल्याएको छ।
- १५ हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीा सम्बन्धी सरकारले कुनै स्पष्ट नीति खुलाएको छैन।
- विद्युत् उपकरण आयातमा कर र भन्सार छुटका सुविधा प्रदान गरिएको छ।
- निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना नेपालले ठूलो विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन।
