विकासमा अदालतको अड्चन
Summary
बाँकेको डुडुवा नहर बाँध परियोजना र अन्य विकास आयोजनाहरूमा अदालतको विवादले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ, जसले लागत वृद्धि र सिँचाइ सुविधा प्रभावित भएको छ। न्यायाधिकरण गठन गरी विवाद छिटो समाधान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
Key Points
- बाँकेको डुडुवा नहर बाँध परियोजना २०८३ सालसम्म सक्ने सम्झौता भए पनि अदालतको मुद्दाले काम ठप्प भयो।
- नहर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा करिब नौ अर्ब आर्थिक क्षति र कृषकहरू सिँचाइबाट वञ्चित भएका छन्।
- देशभरका पूर्वाधार विकास आयोजनामा जग्गा मुआब्जा, ठेक्का व्यवस्थापन लगायतका कानुनी विवादले काम प्रभावित छन्।
- अधिकार सम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरिएको छ।
