पूर्वाधार अदालत गठनको मस्यौदा बन्दै
Summary
सरकारले निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ती हटाउन पूर्वाधार अदालत गठनको मस्यौदा तयार गर्दैछ जसले कानुनी विवाद छिटो समाधान गरी विकास आयोजना समयमै पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।
Key Points
- सरकारले पूर्वाधार अदालत गठनका लागि मस्यौदा तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ।
- पूर्वाधार अदालतले विकास आयोजनामा हुने कानुनी ढिलाइ र विवाद छिटो समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
- अदालत गठनको गृहकार्य समितिले प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्री सोविता गौतमलाई पेश गरेको छ।
- पूर्वाधार अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिएको ऋणमा लाग्ने ब्याज र लागत बढ्नबाट बचाउने अपेक्षा गरिएको छ।
