कानुनी अस्पष्टताका कारण भूमि मन्त्रालयको बेरुजु बढ्यो, फर्स्यौट गर्नै कठिन : सचिव भुजेल
Summary
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले कानुनी अस्पष्टताका कारण भूमि मन्त्रालयको बेरुजु बढेको र राजस्व असुली प्रक्रियामा कठिनाइ रहेको बताएका छन्। उनले धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजुको नीतिगत निकास आवश्यक रहेको बताए।
Key Points
- भूमि मन्त्रालयको बेरुजु राजस्व असुली प्रक्रियासँग जोडिएको छ।
- जग्गा बिक्रीलाई व्यवसाय बनाउने वा घरायसी कारोबार मान्ने विषयमा कानुनी अस्पष्टता छ।
- धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु छ।
- बेरुजुको फर्स्यौट गर्न नीतिगत र कानुनी स्पष्टता आवश्यक छ।
