सडक विभागमा चरम बेथिति : ४५ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण, राज्यकोषमा अर्बौँको क्षति
Summary
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना संचालनमा चरम लापरबाही र आर्थिक अनुशासनहीनता देखाएको छ, जसले करिब ४५ प्रतिशत ठेक्का समस्या भएका कारण राज्यकोषलाई अर्बौं क्षति पुर्याएको छ।
Key Points
- महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा व्यवस्थापकीय कमजोरी र आर्थिक अनियमितता देखाएको छ।
- सडक विभागका २ हजार १०६ ठेक्कामध्ये करिब ४५ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण वा समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्।
- डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ, बढी भुक्तानी, मापदण्ड विपरीत प्रिमिक्स कार्पेटको प्रयोगले लागत बढाएको र गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ठेक्का लगाउने र बजेटको असार महिनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
