बालेन सरकारलाई अदालतको एकपछि अर्को झट्का
Summary
बालेन सरकारद्वारा ल्याइएका केही अध्यादेशहरू सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ जसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन नराख्ने र सुकुमबासी बस्ती भत्काउने निर्णयहरू समावेश छन्।
Key Points
- बालेन सरकारले ल्याएका अध्यादेशमार्फत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन नराख्ने र सुकुमबासी बस्ती भत्काउने निर्णय गरेका थिए।
- सर्वोच्च अदालतले यी अध्यादेशहरूमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ती लागू नगर्न आदेश दिएको छ।
- नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिले अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरी ट्रेड युनियन खारेज नगर्न माग गरेको थियो।
- सुकुमबासी बस्ती हटाउन सरकारलाई व्यवस्थापनबिना हटाउन नहुने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
