सरकारी स्वेच्छाचारिता र बढ्दो राज्य आतंकविरूद्ध मानव अधिकार संगठनको आपत्ति
Summary
नेपाल मानव अधिकार संगठनले सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको, नागरिकमाथि बल प्रयोग गरेको र मानव अधिकार उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै सरकारको स्वेच्छाचारिताको विरोध गरेको छ।
Key Points
- नेपाल मानव अधिकार संगठनले सरकारको कार्यशैलीलाई विधिको शासन र नागरिकका अधिकारमाथि प्रहारको रूपमा निन्दा गरेको छ।
- सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ को घटनाका छानबिन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरेकोमा संगठनले चासो देखाएको छ।
- प्रहरीले बिना अपराधका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, झुटा मुद्दा लगाउने, हिरासतमा राख्ने कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघन मानिएको छ।
- संगठनले दण्डहीनता अन्त्य गर्न र मानव अधिकार संरक्षणका लागि छानबिन प्रतिवेदनहरू तुरुन्त सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
