Agriculture Policy Debate 2026

कृषि मन्त्री गीता चौधरीले नेपालमा जलवायु-स्मार्ट कृषि विस्तारका लागि चीन, सिडका र फाओजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन्। सरकारले कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ कमेर ५८.०१ अर्बमा झरेको छ। कृषि र वन्य क्षेत्रले कुल लगानीको ४०% आकर्षित गरेका छन्।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र जीडीपीमा निर्यातको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि र ऊर्जा रूपान्तरणमा विशेष ध्यान दिइनेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विश्वव्यापी अस्थिरता र सुख्खाका कारण ऊर्जा र खाद्यान्न मूल्य वृद्धि संकटको जोखिम औंल्याउँदै आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ। नेपालले स्तरोन्नतिका लागि थप तीन वर्षको समय माग गरेको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्ला १०० दिनमा कृषि उत्पादन, जलवायु वित्त, र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ; कार्बन ट्रेडिङबाट १ अर्ब १० करोड राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ र बिष्णु किसानलाई १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको मुख्य आर्थिक आधार बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सिँचाइ सुधार, आधुनिकीकरण, तथा किसान समस्यामा ध्यान दिने कार्यक्रम अघि बढाइएको बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करोडौं बजेट विनियोजनपछि पनि प्रशासनिक र प्राविधिक कारणले कृषिका ठुला योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका छन् र आगामी आर्थिक वर्षमा पुनः बजेट विनियोजन गरिने निर्णय भएको छ।

डा. श्रीमत श्रेष्ठले स्थानीय किसानसँग सहकार्य गरी माटोसँग घुलमिल भएर मात्रै कृषि क्षेत्रमा नयाँ नवप्रवर्तन सम्भव हुने बताएका छन्। उनले किसानहरूको अनुभव र आधुनिक ज्ञानको समन्वय आवश्यक रहेको जोड दिएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को नेतृत्व दक्षता र सुशासनका आधारमा चयन हुने र परिषद्का आन्तरिक समस्या सुधार गर्न तथा ऐन संशोधन प्रक्रियामा जोड दिइएको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनवर्गीकरण गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ जसले पुँजी परिचालन खर्च घटाउने र व्यवसाय अनुसार विशिष्ट बैंकिङ सेवा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कृषि विभागले १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा गुणस्तरीय बीउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानको पहुँच र उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव कम गर्न र धान बालीमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा छ।

पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आत्मनिर्भर बनाउने र हिउँदमा आयात आवश्यकता अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग महासंघले मौद्रिक नीति ब्याजदर घटाएर मात्र नभई उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी प्रवाहमा जोड दिन राष्ट्रिय बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

नेपाल सरकारले २६ लाख ४५ हजार किसान परिवारलाई राष्ट्रिय किसान सूचीमा समावेश गरेको छ, जुन कुल किसानको लगभग ६४ प्रतिशत हो। यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति दर्शाउँछ।

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव रघुवीर महासेठले नेपालको समृद्धि र विकासका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र डिजिटल कनेक्टिभिटी आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, र वातावरण संरक्षणलाई राज्यको जिम्मेवारी भनेका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन र यसको व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोगबाट अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन्।

नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा पूँजी बजारलाई सुदृढ र लगानीमैत्री बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

नेपालको मौद्रिक नीति ठूलो आर्थिक वृद्धिदरमा केन्द्रित भए पनि साना व्यवसायी र किसानहरूको वित्तीय पहुँच र बजार क्षमता अझै सीमित रहेका कुरामा बहस भएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साउनभित्र करिब २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ, जसमा भारतबाट ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन मल समावेश छन्।

नेपालमा हाल ६२.६८ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ जसले रोपाइँको समयमा पानीको अभाव भइरहेको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागले चालु आवमा थप ६ हजार ७५० हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालमा जून १ देखि २५ सम्म मापन भएको वर्षा औसतभन्दा ३०% कम भयो, मनसुन कमजोर सक्रिय भएतापनि कृषि र जलस्रोतमा असर पर्ने चिन्ता छ।

धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगले तरकारी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि भएको छ र स्थानीय किसानहरूलाई आम्दानीमा सुधार आएको छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले झापामा ७०८.५ मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण सुरु गरेको छ र १५१ सहकारी तथा कृषि फार्ममार्फत किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदैछ।

सरकारले जडीबुटीको सही उपयोग, प्रशोधन र ब्राण्डिङबाट आर्थिक समृद्धि र निर्यात वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाएको छ। करिब ८१९ प्रजातिका जडीबुटीहरू पत्ता लगाइएका छन् र ३३ प्रजातिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कैलालीमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले किसानलाई आधुनिक कृषि यन्त्र र प्रविधिसँग जोड्दै व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गरेको छ र अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै विज्ञान, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिमा जोड दिएका छन्।

धादिङमा कृषि उद्यम द्रुतिकरण कार्यक्रमले किसानलाई उत्पादनकर्ताबाट उद्यमीमा रूपान्तरण गर्दै व्यवसाय योजना, वित्तीय साक्षरता र बजार संलग्नताका लागि तालिम प्रदान गरिरहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनमा लगानीकर्तालाई नेपालमा व्यवसायमैत्री वातावरणमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् र बेइजिङमा चिनियाँ नेतासँग भेटवार्ता गरेका छन्।

कृषि मन्त्री गीता चौधरीले विराटनगरस्थित दुग्ध विकास संस्थान शाखाको निरीक्षण गरी दुग्ध क्षेत्रको आधुनिकीकरण र किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चिततामा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

कृषि मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण र दिगो विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छिन्। सरकारले हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन र वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा काम गरिरहेको छ।

रास्वपा सांसद लीमा अधिकारी आचार्यले किसानलाई कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। मकवानपुरमा १४ करोडभन्दा बढी दूध भुक्तानी बाँकी छ।

कृषि मन्त्री गिता चौधरीले डीडीसीका दुग्धजन्य उत्पादनको प्रयोग गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेकी छिन्। उनले उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न अनुरोध गरिन्।

सांसदहरूले रासायनिक मलको विकल्पमा ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधिबाट स्वदेशमै मल उत्पादन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। मल अभाव अन्त्य गर्न स्पष्ट रोडम्याप बनाउन सुझाव दिए।

कृषि मन्त्री गीता चौधरीले विदेशबाट मल खरिद बन्द गर्न स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् र नीतिगत सुधार र प्रविधि प्रयोगमा जोड दिइन्।

प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले किसानलाई तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन र कृषिमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।

लोकपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल प्रविधि र कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी लागू गरी रकम बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषिमा जोड्न स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत कम्पनी दर्ता, कर छुट र बीउ पूँजीजस्ता सेवा उपलब्ध गराउने नीति ल्यायो। किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।