Public Health Challenges 2026

नेपाल चिकित्सक सङ्घले वीरगन्ज नारायणी अस्पतालमा डा प्रमोद राममाथि गरिएको करिब ४०–५० जनाको समूहद्वारा व्यवस्थापन तथा आक्रमणको कडा भर्त्सना गरेको छ। आक्रमण अस्पताल आकस्मिक कक्षमा तोडफोड सहित भएको थियो।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले अनसनरत डा.गोविन्द केसीका जायज मागलाई संवेदनशीलताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ। डा. केसीको स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ।

नेपालमा ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गर्ने दर ५६ प्रतिशतमा सीमित छ, निजी अस्पतालमा सिजरियनको वृद्धि र सामाजिक गलत विश्वासहरूले यसमा असर पारेको छ। सरकारले ह्युमन मिल्क बैंक स्थापना र कडाइका साथ बीएमएस ऐन लागू गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

नेपालमा वयस्कहरूको १० प्रतिशतले जीवनकालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन् र युवाहरूमा डिप्रेसन र एन्जाइटी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। महिलामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या पुरुषको दोब्बर देखिएको छ।

नेपालका स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू दुई महिनादेखि निमित्तको भरमा चलेका छन् जसले रणनीतिक निर्णय र सेवा सञ्चालनमा प्रभाव परेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, वीर अस्पताल र औषधि व्यवस्था विभागमा नियुक्ति प्रक्रिया ढिला भएको छ।

नेपालमा १३,०३४ विशेषज्ञमध्ये केवल १४१ हृदय रोग विशेषज्ञ मात्र छन्, जबकि हृदय रोगका बिरामी तीव्र रूपमा बढ्दैछन्। वार्षिक अनुमानित ८०,००० हृदय शल्यक्रिया आवश्यक भए तापनि २,००० देखि २,५०० मात्र गरिन्छ।

सरकारले बिरामी, निजी विद्यालय अभिभावक र बिजुली बिलबाट उठाइएको करबाट घाटामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई आर्थिक सहायता दिने योजना बनाएको छ। यसले घाटामा रहेका सरकारी संस्थानहरूको सुधार र लगानीमा केन्द्रित छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पाँच प्रमुख मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् जसमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र कृषिमल अभावसमेत छन्। स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत निजी अस्पतालमा उपचार सेवा स्थगित हुँदा विपन्नहरूको समस्या र कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव छलफल गरिएको छ।

सरकारले निजी अस्पताल र अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू गरेको छ। यो शुल्कबाट सङ्कलित रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ।

होटल संघ नेपालले स्वास्थ्य र विवाह पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नयाँ 'प्याकेज' विकास गर्न सरकारसँग माग गरेको छ र प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रसँग द्रुत सहकार्य आवश्यक भएको बताएका छन्। यसले पर्यटन क्षेत्र र स्वास्थ्य सेवा दुई पक्षलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा नसर्ने रोगको जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र विपद्का समयमा निरन्तर उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न सरकार र स्वास्थ्य निकायबीच बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी मुख्य सचेतक खुशी ओलीले सरकारको जल्ने उपचार व्यवस्थापन र अस्पतालको जल्ने वार्ड संचालनमा समस्या औँल्याइ क्षेत्रीय जल्ने उपचारमा तत्काल सुधार र किर्तिपुर जल्ने अस्पताललाई तालिम केन्द्र बनाउने प्रस्ताव राखेकी छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् रिमा विश्वकर्माले आत्मदाह र आत्महत्या बढ्दो घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्। उनले कानुन बनाउन हतार नगर्न र लक्षित वर्गको प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन।

विपक्षी सांसद् पर्वत तमाङले नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पूर्ण असफल रहेको ठहर गर्दै सरकारले भनिएको ५१% बीमा पहुँचको ठाउँमा वास्तविक पहुँच २०% मात्र भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले केही परिवारले आर्थिक नियन्त्रण गर्दै समस्या सिर्जना गरेको आलोचना गरेका छन्।

नेपालमा जल्ने घाइतेहरूको उपचारमा समस्या छ जहाँ धेरै बिरामीले समयमै उपचार नपाएर भारत जानुपर्ने परिस्थिति छ। कीर्तिपुर बर्न अस्पतालले जटिल जल्ने घाउका बिरामीहरूलाई उपचार गर्दैछ।

नेपालका विभिन्न प्रदेशमा ३७,४३८ जल्ने पीडितहरूले उपचार गराइरहेका छन् तर प्लास्टिक सर्जनहरूको निकै कमी र अस्पताल सुविधाको अभाव छ। सरकारले संघीय र प्रदेश अस्पतालमा जल्ने वार्ड स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहले हरेक प्रदेशमा विशेष जल्ने उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्देशन दिएका छन् र निजी अस्पतालहरूलाई मन्जुरी श्रेणीका नागरिकलाई निःशुल्क वा छुट सेवा दिन आग्रह गरेका छन्। यसले जल्ने घाइतेहरूको उपचार पहुँच सुधार्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेशनल ह्यуман राइट्स कमिशनकी लिली थापाले सरकारी नीतिहरूले कमजोर वर्गको आवश्यकतालाई ध्यान नदिनु र शहरमा विस्थापन बढ्नु स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायका लागि चुनौती भएको बताएकी छन्। यो संकटले आत्मदाह घटनामा वृद्धि गराएको छ।

एल निनो प्रभावले मनसुनको अनियमितता बढाएको छ जसले खडेरी र बाढीको जोखिम बढाएको छ। भूमिगत पानीको पुनर्भरणमा समस्या आएकोले खाद्य सुरक्षा र सिँचाइमा असर परेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संयन्त्र परिचालन गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवा, उपचार र जनचेतना विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। विद्यालय र समुदायहरूमा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा र परामर्श सेवा विस्तार गरिनेछ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना र प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् र सतही निर्णयले स्वास्थ्य सेवा सुधारमा प्रभाव नपर्ने बताए।

नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको र प्रजनन दर १.९ रहेको छ। युवाहरूको विदेश पलायन र वृद्धसंख्याको वृद्धिले सामाजिक सुरक्षा र श्रम क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ।

नेपाल जनसांख्यिकीय सङ्क्रमणको निर्णायक मोडमा रहेको छ जहाँ युवा पलायन र वृद्ध जनसंख्या चुनौती बनेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगार सिर्जना आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लामा आपत्कालीन उद्धारका लागि डिसास्टर हटलाइन १२३४ लाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरेको छ। यसले जलवायु जोखिम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटमा आपत्कालीन प्रतिक्रिया बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तीन वर्षअन्तरालमा भएका दुई आत्मदाह घटनाले सरकारको प्रणालीगत कमजोरी र जनजीवनमा सुधार नआएको देखाएको छ।

मधेस प्रदेशमा करिब ६४ लाख जनसंख्याका लागि १० जना मात्र मानसिक रोग विशेषज्ञ उपलब्ध छन् र आत्महत्याका घटनाहरूमा वृद्धि देखिएको छ। सामाजिक लाञ्छना र अन्धविश्वासले उपचार पहुँचमा समस्या बढाएको छ।

शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा आएको र त्यहाँ ओपीडी सेवा पुनः सुरु गरिएको छ। यसले अस्पतालको सेवा सुधारमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ र १०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरू निर्माण सम्पन्न वा निर्माणाधीन रहेको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिइरहेको छ।

नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धारमा निःशुल्क हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेको छ तर दीर्घकालीन स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारमा ध्यान कम भएको छ। रक्षासम्बन्धी बजेट वृद्धि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानीमा प्रभाव परेको छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति र कार्यान्वयन योजना लागू गरेको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीगो क्षमता विकासमा चुनौती आइरहेको छ। निरन्तर प्रशिक्षण र अनुगमन अभावले व्यवहारिक सुधारमा बाधा पुर्याएको छ।