डाटा सुरक्षा विधेयक

सरकारले छुट्टै डाटा सुरक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको र आगामी ६ महिनाभित्र विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसदमा लैजाने योजना सार्वजनिक गर्यो। सरकारी सेवा प्रवाहमा एआई प्रयोग र नेपालमा एआई डाटा सेन्टरको सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो।

नेपालमा डिजिटल सेवा विस्तार भए पनि डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र साइबर सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको र डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन नहुँदा कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी सार्वजनिक भयो। यसले डाटा सुरक्षा विधेयकको आवश्यकतामाथि बहसलाई थप बल दियो।