ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वाकांक्षी योजनालाई नीतिगत उल्झन, आयोजना निर्माणका झन्झटिला प्रावधान
Summary
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका महत्वाकांक्षी योजनाहरूमा नीतिगत झन्झटिला प्रावधानले आयोजना निर्माण र बिजुली उत्पादनमा चुनौतीहरू देखिएका छन् भने निजी क्षेत्रको योगदान वृद्धि भइरहेको छ।
Key Points
- सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म १३ हजार ४६८ मेगावाट क्षमता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
- नीतिगत जटिलताहरू र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण ऊर्जा आयोजना निर्माण प्रभावित भइरहेको छ।
- निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ८० प्रतिशत बढी योगदान दिइरहेको छ र ५७०० मेगावाट क्षमताका १९० जलविद्युत परियोजना निर्माणाधीन छन्।
- विद्युत निर्यातका लागि भारत र बंगलादेशसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्।
