गाउँको ‘सिंहदरबार’ छाडेर सिंहदरबारकै दौड : संघीयतामाथिको बेइमानी
Summary
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिई सङ्घीय संसदमा उम्मेदवारी दिएका छन्, जसले संघीयता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाएको छ।
Key Points
- ३० भन्दा बढी स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएर सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
- यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा प्रहार गरेको र राज्य स्रोतमाथि अतिरिक्त व्ययभार परेको छ।
- स्थानीय र प्रदेश तहमा अधिकार बाँडफाँडमा आएको असन्तुष्टि र सांसद बन्ने मोहले यो प्रवृत्ति बढाएको छ।
- पदको कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने कानुनी सुधार र उपनिर्वाचन प्रक्रिया सुधार गरी यस समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
