औचित्यहीन बनिरहेका ‘अन्य आयोग’
Summary
संविधानमा व्यवस्था गरिएका सात 'अन्य आयोग'ले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् भने सरकारका प्राथमिकतामा नपर्नु, बजेट अभाव, पदाधिकारी नियुक्तिको अपूर्णता लगायतका चुनौतीहरू छन्।
Key Points
- नेपालमा संविधानले व्यवस्था गरिएका सात 'अन्य आयोग'हरू छन् जसको उद्देश्य समुदायहरूको हकहित सुनिश्चित गर्नु हो।
- आयोगहरू आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको र दोहोरिएको कार्यक्षेत्रले समन्वय समस्याहरू सिर्जना गरेको छ।
- धेरै आयोगमा पदाधिकारी अपूर्ण छन् र बजेटले कार्य सीमित छन्।
- राजनीतिक हस्तक्षेप र संसदीय पुनरवलोकनको अभावले आयोगहरूको प्रभावकारिता घटाएको छ।
