सर्वोच्चले माग्यो सरकार-जेनजी सम्झौता गर्नुको कारण
Summary
सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेएनबीच भएको १० बुँदे सम्झौताका विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेन-जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताका विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
- न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।
- २४ मंसिरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जी प्रतिनिधि भोजराज थापाको हस्ताक्षरमा सम्झौता भएको थियो।
- अधिवक्ताहरूले सम्झौता संवैधानिक विपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेका छन्।
