अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुन किन संशोधन ?
Summary
सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीमा नयाँ जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गर्न निर्वाचन कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ।
Key Points
- सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई नयाँ जनगणनाका आधारमा संशोधन गर्न आयोगको माग अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।
- २०७८ को जनगणनाबाट दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समावेशी समूहको प्रतिशत अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
- निर्वाचन आयोगले नयाँ जनसंख्या प्रतिशत अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत समावेश गर्न सरकारलाई कानुन संशोधन गर्न माग गरेको थियो।
- सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी समावेशी आधारमा समावेशी समूहको प्रतिवेदन तयार गरी तयार बन्द सूचीमा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनसमेत राख्न निर्देशन दिएको छ।
