समान जोखिम भार अन्त्यः क्रेडिट रेटिङमार्फत कर्जा लागत, सरकारी संस्थानमार्फत् सुरु
Summary
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक संस्थानहरूको कर्जा जोखिम भारलाई क्रेडिट रेटिङका आधारमा निर्धारण गर्ने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ जसले बैंकहरूलाई जोखिम अनुसार पुँजी व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
Key Points
- नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक संस्थानहरूको कर्जा जोखिम भारलाई अब क्रेडिट रेटिङको आधारमा ५० देखि १०० प्रतिशत तोक्ने निर्णय गरेको छ।
- ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहमा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ।
- यसअघि फ्ल्याट १०० प्रतिशत जोखिम भार तोकिन्थ्यो, जुन अब क्रेडिट रेटिङ अनुसार फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
- यो नयाँ नीति बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिममा आधारित पुँजी व्यवस्थापनमा लैजान र सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अनुशासन सुधार्न मद्दत गर्नेछ।
