ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादमा कुलमानलाई थप झड्का, प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्यूँत्याउन सर्वोच्चको आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधान गर्न प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्यूँल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्यूँल्याउन आदेश दिएको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
- मन्त्री घिसिङले पुनरावलोकन समिति नब्यूँल्याउने निर्णय गरेका थिए।
- सर्वोच्चको आदेशले मन्त्री घिसिङलाई थप अप्ठेरोमा पारेको छ।
