वन : ‘राज्यभित्रको राज्य’
Summary
नेपालको वन मन्त्रालयले विकास परियोजनाहरूमा वन भोगाधिकार र वातावरणीय मूल्यांकन प्रक्रियामा लामो समय लगाइरहेको छ, जसले सिमेन्ट उद्योगदेखि जलविद्युत आयोजनासम्म विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ।
Key Points
- नेपालको कुल भू-भागको करिब ४६.०८ प्रतिशत वनले ढाकेको छ र विकासका लागि वन सरकारको स्वीकृति आवश्यक छ।
- २०७६ मा लागू भएको वन ऐनपछि एउटा पनि खानी उद्योगले भोगाधिकार प्राप्त गरेको छैन।
- वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, रुख कटान स्वीकृति लगायतका प्रक्रियामा वन मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले जलविद्युत् परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन्।
- एक आयोजनाको लागि औसत दुईदेखि तीन वर्षसम्म प्रक्रिया लाग्ने, र कागजी प्रणाली तथा डिजिटलाइजेसनको अभावले समय थपिन्छ।
