२० इन्टरनेट कम्पनीलाई रोयल्टी तिर्न प्राधिकरणको ताकेता, ३५ दिनभित्र नतिरे लाइसेन्स खारेज हुने
Summary
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० इन्टरनेट कम्पनीलाई ३५ दिनभित्र रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको शुल्क तिर्न निर्देशन दिएको छ। शुल्क नतिरेमा लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
Key Points
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० इन्टरनेट कम्पनीलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको शुल्क बुझाउन ३५ दिनभित्र निर्देशन दिएको छ।
- शुल्क नतिरे कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ।
- कानुन अनुसार सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले वार्षिक आम्दानीको ४% रोयल्टी र २% आरटीडीएफ शुल्क बुझाउनुपर्छ।
- आवश्यक शुल्क नतिरेको, अडिट रिपोर्ट अनावश्यक पेश नगरेको आधारमा प्राधिकरणले कंपनीलाई निर्देशन पालना गर्न ताकेता गरेको छ।
