सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले भन्यो- मन्त्रीको प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण देखियो
Summary
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्र देव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।
- शाक्यलाई पुनःनेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनर्स्थापित गरिएको छ।
- सर्वोच्चले विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण देखिएको उल्लेख गरेको छ।
- सरकारको निर्णय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तहरूका विरुद्ध देखिएपछि आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुँदा संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको छ।
