भूमि आयोग ब्युँतियो, पदाधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो
Summary
सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरी आयोगलाई पुनः काम गर्ने बाटो खोलेको छ। आयोगले राष्ट्रिय तथा जिल्लास्तरीय कामहरू पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।
- भूमि आयोगका विभिन्न इतिहास र अध्यक्षहरूको विवरण राखिएको छ जुन २०४७ सालदेखि हालसम्म गठन हुँदै आएको छ।
- राम्रा कमिशनहरू गठन भएता पनि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
- सरकारको निर्णयको विरुद्धमा आयोग अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले रिट दायर गरेका थिए र अदालतले निर्णय सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको छ।
