भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्यायो
Summary
सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाएर आयोग पुनःस्थापित गर्ने निर्णय सुनाएको छ।
Key Points
- सरकारले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको छ।
- आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले ९ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
- सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले रिटमा पक्षमा फैसला गर्दै आयोग पुनःस्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ।
- पुनर्गठित आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दर्ता गराउँदै काम गरिरहेको थियो।
