भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले गर्यो बदर
Summary
सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्यो र आयोगलाई ब्यूताइदियो।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्यो।
- न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय खारेज गर्दै आयोगलाई पुनःस्थापित गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
- आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
