भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा
Summary
भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीविरुद्ध दायर रिट 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
Key Points
- भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्लास्तरीय समितिहरू खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरोधमा रिट दायर भएको छ।
- अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका छन्।
- न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा रिट 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको छ।
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
