सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै आलटाल गर्ने सरकारले सुशासनको जग कसरी बसाउँछ ?
Summary
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार विगतभन्दा फरक नदेखिएको र नेपोटिजम बढेको आलोचना भई कार्ययोजना आवश्यक हामी भनेका छन्।
Key Points
- सरकारको मन्त्रीहरूले आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकोले सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ।
- भ्रष्टाचार निवारण कानून अनुसार सम्पत्ति विवरण ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भने पनि कार्यान्वयन कमजोर छ।
- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सरकारलाई पारदर्शी नभएको र नेपोटिजम बढेको आरोप लगाएकी छिन्।
- सुशासनविद् काशीराज दाहालले कार्ययोजना र तालिका बनाएर छिटो प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताए।
