पुरानै पुनरवलोकन समिति ब्युँतिने भएपछि सहमति नजिक पुगे उद्योगी, लिखित प्रतिबद्धता पर्खिंदै
Summary
प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूबीच ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद मिलाउन पुरानै पुनरवलोकन समिति ब्युँताउने सहमति भएका कारण उद्योगीहरू लिखित प्रतिबद्धताको पर्खाइमा छन्।
Key Points
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा र उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद मिलाउन पुरानो पुनरवलोकन समिति ब्युँताउने सहमति भएको छ।
- विद्युत् प्राधिकरणले पुनरवलोकनका लागि ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीलाई आधिकारिक धरौटी मान्ने र साढे ३ प्रतिशत रकम बुझाएर लाइन जोड्ने जनाएको छ।
- उद्योगीहरूले धरौटी रकमलाई किस्ता नभई पुनरवलोकनपछि निर्णय अनुसार मानिने लिखित प्रतिबद्धता मागेका छन्।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचनासँग केही असमझदारी भए पनि उद्योगी महासंघ अध्यक्षसँगको कुराकानीले समस्या समाधानको आशा बढाएको छ।
