भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक, कस्तो आउला अन्तिम फैसला?
Summary
सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको छ र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको छ।
- अदालतले सरकार र निवेदन दायर गर्ने पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
- भूमि आयोगका १४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको छ।
- सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
