भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई हालका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
- न्यायधिश मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न जनाएको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
- अदालतले कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र भूमिसम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरू विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
