भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयिवरुद्ध सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
- न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
- आदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दियो।
- सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको विषयमा दुवै पक्षसँग छलफलका लागि बोलाएको छ र छलफलको अवधिसम्म खारेजीको निर्णय स्थगित गर्न आदेश गरेको छ।
