प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्विकार
Summary
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ र विपक्षीलाई सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
- संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट परेको थियो।
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन्।
