गण्डकीको कार्यालय खारेजी ३ महिनासम्म अलमलमै, कहिले हुन्छ कार्यान्वयन ?
Summary
गण्डकी प्रदेश सरकारले खारेजी गरिएका निर्देशनालय र कार्यालयहरूको कार्यान्वयन तीन महिना पछि पनि सुरु नगरेको छ, तर अब आन्तरिक मोडालिटी तयार गरी मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्न लागिएको छ।
Key Points
- गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र खारेज गरी जिल्लास्थित कार्यालयहरू मर्ज गरेर नयाँ प्रशासनिक संरचना बनाएको छ।
- कार्यालयहरूको खारेजी र मर्ज गर्दा दरबन्दीमा कटौती भए तापनि कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्च बचतबारे प्रश्नहरू उठेका छन्।
- निर्णय भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि खारेजी गरिएका कार्यालयहरू यथावत् छन्, अब मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय कार्यान्वयन लाग्ने सरकारको तयारी छ।
- प्रदेश सरकारले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समीक्षा समिति गठन गरी कार्यालय खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
