सरकारलाई उद्योगीको प्रश्न- प्रमाणै नभएको बिलको भुक्तानी किन गर्ने?
Summary
नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुलको भुक्तानी नगर्दा उद्योगीहरू असन्तुष्ट छन् र प्रमाणहीन बिलको विरोध गर्दै छन्।
Key Points
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको अतिरिक्त महसुल भुक्तानी नगरेपछि उद्योगीहरूले विरोध जनाएका छन्।
- उद्योगीहरूले प्रमाण नभएको बिलको भुक्तानी नगर्ने अडान लिएका छन् र प्राधिकरणको स्वेच्छाचारी कामकारbयीलाई आलोचना गरेका छन्।
- प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता दाबी गर्दा लाल आयोगले ६ अर्ब मात्र उठाउन सिफारिस गरेको छ।
- बिजुली काटेमा १५ हजार कामदारको रोजगारी जोखिममा पर्ने र अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान हुने उद्योगीहरूले बताएका छन्।
