प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुझेन २६ उद्योगको पत्र, ऊर्जामा ‘फरवार्ड’
Summary
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उद्योगीहरुले बुझाउन खोजेको बिजुली बक्यौताको पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरी ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले २६ उद्योगहरुबाट विद्युत् बक्यौता सम्बन्धी पत्र दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ।
- उद्योगीहरुले व्यवसायिक बक्यौता नभएको र समयमै शुल्क बुझाएको दाबी गरेका छन्।
- उर्जा प्राधिकरणले भने बक्यौता रहेको भन्दै तिर्न दबाब दिइरहेको छ।
- उद्योगीहरुले राजस्व र रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै महशुल विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।