ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादः कुलमानका कारण सरकारसँग व्यवसायीको बढ्दो दूरी
Summary
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याएको छ। उद्योगीहरूले बक्यौता रकमको प्रमाण माग गर्दै सरकारको एकलौटी निर्णयलाई चुनौती दिएका छन्।
Key Points
- ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादमा एकल निर्णय लिएपछि उद्योगी र सरकारबीच दरार आएको छ।
- उद्योगीहरूले टिओडी मिटरको आधारमा बक्यौता तिर्न तयार भएका भए पनि प्राधिकरणले जबरजस्ती रकम उठाउने प्रयास गरेको छ।
- बक्यौता विवादले दीर्घकालीन लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने तथा रोजगारमा समस्या आउने देखिएको छ।
- विश्वास र संवादको कमीले विवाद जटिल भएको र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने मुख्य विश्लेषण गरिएको छ।
