बबरमहलस्थित क्यानकाे भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई उपयाेग गर्न दिने सहमति
Summary
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बबरमहलस्थित आफ्नो भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई ससर्त उपलब्ध गराउने समझदारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
Key Points
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो बबरमहलस्थित भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई ससर्त उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ।
- यो सहमति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलबीचको संयुक्त बैठकमा भएको हो।
- जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त बनेपछि वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा भवनको एक भाग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।
- प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा अवरुद्ध हुनु नहुने भन्दै अदालत र प्राधिकरणबीच सहमति कायम गरी भवन प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।
