जलविद्युतमा स्थानीयको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा, सेबोनको ढिलासुस्तीले बढायो अन्योल
Summary
जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर सेबोनको ढिलासुस्तीले आईपीओ प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा स्थानीयले अवरोध गर्न थालेका छन्। यसको कारण लगानीमा अनिश्चितता र समस्याहरू बढिरहेका छन्।
Key Points
- जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था छ, तर सेबोनले आईपीओ अनुमति दिन ढिलाइ गर्दै आएको छ।
- सेबोनको ढिलासुस्तीका कारण करिब ४०–४५ वटा जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न सकिरहेको छैन।
- आईपीओ निष्कासनमा ढिलाइले स्थानीय अवैध सेयर माग गर्न थालेका छन् र आयोजनामा अवरोध सिर्जना भएको छ।
- इप्पानले सेबोनलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन नदिए र अवरोध जारी रहँदा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
