सामाजिक सञ्जालमा कैंचीः अर्बौंको डिजिटल अर्थतन्त्र धराशयी हुने जोखिम, नागरिक तर्साउने नियत
Summary
केपी शर्मा ओली सरकारको सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याएको छ। सरकारले दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको छ। कांग्रेस र विभिन्न संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन्।
Key Points
- केपी शर्मा ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अर्थतन्त्रमा असर पुर्याएको छ।
- सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र निर्देशन अनुसार २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ।
- सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विरोधमा कांग्रेसका नेता र विभिन्न संघसंस्थाहरू उठेका छन्।
- सरकारको निर्णयले डिजिटल सेवा कर भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरूलाई समेत प्रभावित पार्ने जोखिम रहेको छ।
