दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुने एमाले महासचिवको संकेत
Summary
नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
Key Points
- नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने संकेत दिएका छन्।
- नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको लागि तोकिएको सात दिनको म्याद सकिएको छ।
- सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ।
- सर्वोच्च अदालतले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एप्स बन्द गर्न र कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
