सर्वोच्चको परमादेश: इजाजतबिनाका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एप बन्द गर्न बाटो खुल्ला
Summary
सर्वोच्च अदालतले इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एप बन्द गर्न सरकारले रास्ता खोलेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूलाई अनिवार्य सूचीकरण गर्ने कार्य भदौ १८ लाई सकिँदै छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्लेटफर्मले दर्ता नभएको जनाइएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुनी इजाजतबिना सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एप बन्द गर्न बाटो खुला गरिदियो।
- अधिवक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
- मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ जुन भदौ १८ गते सकिन्छ।
- संचालकहरूले समयमा दर्ता नभए कानुनी रूपमा तिनीहरूलाई निष्क्रिय गर्न सकिनेछ।
