बागमतीमा सुशासनको अवस्था चुनौतीपूर्ण : तत्काल सुधार गर्न संसदीय उपसमितिको सुझाव
Summary
बागमती प्रदेशमा सुशासन ऐनको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहेको पाइएको छ र प्राथमिकताका साथ सुधारका लागि व्यापक सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्रोतसाधन अभाव, समन्वय कमी र क्षमता विकासमा जोड दिँदै नीति र कार्यान्वयन सुधार गर्ने तयारी छ।
Key Points
- बागमती प्रदेशमा सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा समन्वयको कमी, स्रोतसाधन अभाव र क्षमता विकास चुनौती रहेको छ।
- प्रतिवेदनले गुनासो सुनुवाई संयन्त्र, सार्वजनिक सुनुवाई र कार्य सम्पादन करारमा तत्काल निर्देशिका जारी गर्न सुझाएको छ।
- प्रदेश सुशासन ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मन्त्रालयका कार्यान्वयन इकाई पुनर्संरचना गरी एकीकृत इकाई स्थापना गर्ने सिफारिश गरिएको छ।
- बजेट विनियोजन प्रक्रियामा कमजोरी सुधार्न, टुक्रे योजनाको अन्त्य गर्न र ‘परियोजना बैंक’ अवधारणा लागू गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
