संघसंस्था ऐनको मस्यौदामाथि नागरिक समाजको असहमति, थप छलफलको माग
Summary
गृह मन्त्रालयले ल्याएको संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति नागरिक समाज र सरोकार भएका निकायले असहमतिका साथै समावेशी छलफलको माग गरेका छन्।
Key Points
- नागरिक समाजले नयाँ संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाले संविधानमा सुनिश्चित नागरिक स्वतन्त्रता सङ्कुचित गर्ने खतरा रहेको बताएका छन्।
- मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले नयाँ मस्यौदा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाजकल्याण परिषद् ऐनलाई एकीकृत गरी ल्याइएको बताए।
- किडार्क नेपालकी अध्यक्ष सम्झना मल्ल शाहले मस्यौदामा संघसंस्थाविरोधी प्रावधान भएको उल्लेख गरिन् र संविधान अनुकूल बनाउन व्यापक परामर्श आवश्यक बताए।
- नेपाल युवा संस्था सञ्जालका महासचिव ललित ओझाले यसले गैरसरकारी तथा नागरिक सङ्गठनको कामकाजमा अवरोध र प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गर्ने टिप्पणी गरे।
