विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका मागसहित नेसनल प्याब्सनद्वारा शिक्षा मन्त्री पन्त र श्रम मन्त्री भण्डारीलाई लिखित सुझाव पेश
Summary
नेसनल प्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै शिक्षा मन्त्री र श्रम मन्त्रीलाई लिखित सुझाव पेस गरेको छ। प्रमुख विषयमा छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधानहरू छन्।
Key Points
- नेसनल प्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन आवश्यक ठहर गर्दै लिखित सुझाव पेस गर्यो।
- पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था पुनर्विचार गर्नेदरकार भएको र शुल्क वृद्धिबाट मध्यम वर्गीय अभिभावकमा असर पर्ने बताइएको छ।
- पूर्व–प्राथमिक तह तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
- श्रम मन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदान दर घटाउने र शिक्षा क्षेत्रको शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने आश्वासन दिएका छन्।
