अदालतको एकपछि अर्को भावनात्मक फैसलाले नेपाल लगानीअमैत्री देशमा परिणत हुने खतरा
Summary
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा सञ्चालन हुने जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ र लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण वा बन्द गर्ने आदेशले निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताहरूमा जोखिम बढाएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा १९,७३६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा संवैधानिक फैसलाले समस्या सिर्जना गर्यो।
- लुम्बिनी क्षेत्रमा १५ किलोमिटर भित्र रहेका उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण वा बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
- यो निर्णयले नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमा ठूलो असर र जोखिम सिर्जना गरेको छ।
- अदालतको फैसलाले निजी सम्पत्ति अधिकारमा प्रश्न उठाएको र नेपालको लगानीमैत्री छवि कमजोर हुने खतरा बढाएको छ।
